1773 रोजी ब्रिटिश संसदेने भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या शासन व्यवस्थेत सुशुत्रीपणा आणण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने 1773 regulating act हा कायदा पास केला. त्यानुसार बंगालचा गव्हर्नर हा बंगालचा गव्हर्नर जनरल बनला.
नियम कायद्यातील तरतुदी
1) बंगालचा गव्हर्नर बंगालचा गव्हर्नर जनरल बनला मुंबई आणि मद्रास येथील गव्हर्नर वर देखरेख करण्याचे अधिकार त्याला प्राप्त झाले.
2) त्याच्या मदतीसाठी चार सभासदांचे कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात आले. बहुमताने निर्णय घेण्याचे बंधन निर्माण झाले.
3) कोलकाता येथील सुप्रीम कोर्ट निर्णय.
4) नोकरांनी खाजगी व्यापार करू नये असे आदेश निघाले.
वॉरन हेस्टिंग्ज हे बंगालचे पहिले गव्हर्नर जनरल बनले. मुंबई व चेन्नई येथील गव्हर्नर त्याच्या मार्गदर्शनाखाली काम करू लागले. त्याशिवाय चार सभासदांचे सल्लागार मंडळ नेमून बहुमताने निर्णय घेण्यात यावेत असे ठरले. कोलकात्याला सुप्रीम कोर्ट ची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर या कायद्याखाली शासन यंत्रणा कार्यरत असताना अनेक अडचणी आल्या. बहुमताने निर्णय घेण्यात यावेत व या निर्णयानुसार अनेक वेळा गव्हर्नर जनरलच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेतले जाऊ लागले. मात्र त्याची अंमलबजावणी त्यांना करावी लागली. त्यामुळे नंतरच्या कायद्यानुसार सल्लागार मंडळातील एक सभासद कमी करण्यात आला. व गव्हर्नर जनरल ला नकाराधिकार मिळाला.
1784 चा पिटचा कायदा-
रेगुलेटिंग ऍक्ट या कायद्यानुसार कारभार करताना आलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. पिट इंडिया अॅक्ट मधील तरतुदी-
1)कंपनीच्या भारतातील राज्यकारभारावर पार्लमेंटचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक कायम स्वरूपाचे नियमक मंडळ स्थापन.
2) कंपनीला भारतातील राज्यकारभाराविषयी आदेश देण्याचा अधिकार या मंडळात मिळाला.
3) कंपनी शासन हे अप्रत्यक्षपणे ब्रिटिश सरकारचे शासन बनले.
या कायद्यानुसार नियंत्रण मंडळाची निर्मिती झाली उच्च अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांसाठी नियंत्रण मंडळाचे संमती आवश्यक ठरली. कंपनीच्या कारभारावर संसदेचे नियंत्रण सुरू झाले. या नियंत्रणात परिस्थितीनुसार कमी अधिक प्रमाणात बदल करण्यासाठी सनदी कायद्यांचे दर 20 वर्षांनी नुतनीकरण करण्यात येऊ लागले.
हे पण वाचा- गोलमेज परिषदा
0 Comments
Thanks for comment..