Golmej Parishad in Marathi | गोलमेज परिषदा

Golmej Parishad in Marathi गोलमेज परिषदा - 31 ऑक्टोंबर 1929 रोजी भारताच्या व्हाईसरॉयने जाहीर केले की इंग्लंडचे राजे आणि  भारतीय प्रतिनिधी पुढाऱ्यांसोबत चर्चा करतील. सायमन कमिशन ने आपला अहवाल May 1930 रोजी प्रसिद्ध केला. यावर चर्चा करण्यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान सर  मॅकडोनाल्ड यांनी भारतीय पुढाऱ्यांना इंग्लंडमध्ये आमंत्रित केले. या अहवालावर तीन फेऱ्यात चर्चा झाली या तीन फेऱ्या म्हणजेच 3 गोलमेज परिषदा होय.

Golmej Parishad in Marathi गोलमेज परिषदा

1. पहिली गोलमेज परिषद -  12 November 1930 रोजी पहिल्या गोलमेज परिषदेचे उद्घाटन ब्रिटनच्या राजाने केले. या परिषदेचे अध्यक्षपद लेबर पार्टीचे पंतप्रधान सर मॅकडोनाल्ड यांनी भूषवले होते. या परिषदेत एकूण 79 जण उपस्थित होते. यामध्ये सोळा ब्रिटिश, 16 भारतीय राजे, व 57 भारतीय प्रतिनिधी  उपस्थित होते. काँग्रेस पक्षाने या परिषदेत भाग घेतला नाही. चर्चासत्रात वसाहतीचे स्वराज्य मागण्यात आले. संसदीय पद्धतीची मागणी केली गेली या मागणीवर ब्रिटिश शासन ना खुश होते. यावर बोलताना लॉर्ड पिल म्हणाले, आम्हाला असे वाटत आहे की भारताने ब्रिटिश संसदीय पद्धत वेस्टमिंस्टर वरून दिल्लीस नेण्याऐवजी स्विस किंवा अमेरिकन संसदीय पद्धतीचा स्वीकार करावा. या परिषदेत भारतीय घटनेचे स्वरूप कसे असावे याबाबत चर्चा झाली. स्वतंत्र राज्यांनी संघराज्यास स्विकृती दर्शवली. व केंद्रीय मंडळ हे केवळ कार्यकारी मंडळ असावे. व ते केंद्रीय कायदेमंडळास काही अंशी जबाबदार असावे असे प्रतिपादन केले.

• indian freedom movement
•  पहिल्या गोलमेज परिषदेतील ठराव - संघराज्याची निर्मिती केंद्रीय समितीने करावी, प्रांतीय द्विदल राज्यपद्धती रद्द करावी, मतदार अधिकाराच्या कक्षा वृंदावण्यात याव्यात .यात दहा ते पंचवीस टक्के लोक संघाचा सहभाग असावा, ब्रह्मदेश भारतापासून विलग करावा, सिंध प्रांत मुंबईपासून विभक्त करावा, सेनेचे भारतीय करण करावे अखिल भारतीय सेवा रद्द कराव्यात. यात अपवाद फक्त भारतीय कलेक्टर सेवा व भारतीय पोलीस सेवा यांचा असावा. या परिषदेत अस्पृश्यांचे पुढारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांकरिता वेगळ्या मतदारसंघाची मागणी केली.  19 जानेवारी 1931 रोजी पंतप्रधान आपल्या समारोपाच्या भाषणात म्हणाले की ब्रिटनच्या राजांनी खालील मुद्द्यांना संमती दिली ते मुद्दे

 i) भारतात जबाबदार सरकार राहील  ii) केंद्रातील सरकारचे स्वरूप संघराज्याचे असेल या संघ राज्यात भारतीय राज्य व भारतीय संस्थाने असतील सभागृहे द्विगृही असेल iii) कार्यकारी मंडळ हे संसदेला जबाबदार असेल iv) संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय गव्हर्नर जनरल यांच्या अखत्यारीत राहतील.

2. दुसरी गोलमेज परिषद - दिनांक सात सप्टेंबर 1931 रोजी दुसरी गोलमेज परिषद सुरू होऊन एक डिसेंबर 1931 रोजी संपली. पहिल्या परिषदेला हजर असलेली सर्व मंडळी या परिषदेस उपस्थित होती. या परिषदेत गांधीजी सह सर्व पक्षांचे सभासद हजर होते. काँग्रेसचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून गांधीजी हे हजर होते. त्यांनी प्रारंभिक सदर परिषदेस हजर असलेले इतर प्रतिनिधी नाहीत ते सरकारच्या मेहरबानीने परिषदेत हजर आहेत. असे जाहीर करून काँग्रेस संघटनाच खऱ्या अर्थाने सर्व धर्माची असून देशव्यापी आहे. म्हणून भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसलाच आहे असे बजावले. गांधीजींची ही भूमिका इतर प्रतिनिधींना आवडली नाही सुरुवातीसच मतभेद झाल्याने परिषदेचे काम सुरळीतपणे झाले नाही. सदर परिषदेत पहिल्या परिषदेत ठरलेल्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. परंतु अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर घोडे अडले. सदर प्रश्न वरून तीव्र मतभेद झाल्यामुळे परिषदेचा त्याग केला. संघराज्याची रचना व अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावर विचार करण्याकरिता दोन स्वतंत्र समिती स्थापन केल्या गेल्या. डॉक्टर आंबेडकर यांनी अस्पृशांकरता स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली. गांधीजींनी यास विरोध केला मुस्लिमांकरिता वेगळ्या मतदारसंघाकरता वायव्य सरहद्द प्रांत व बंगाल प्रांत वगळले गेले म्हणून बॅरिस्टर जिना कोणतीही तडजोड स्वीकारण्यास तयार नव्हते. जातीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत निवड देण्याचे अधिकार ब्रिटिश पंतप्रधान सर मॅकडोनाल्ड ला देऊन एक डिसेंबर 1931 रोजी परिषद बरखास्त करण्यात आली.

• भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ

3. तिसरी गोलमेज परिषद - तिसरी गोलमेज परिषद बोलवण्याचा सरकारचा मुळीच इरादा नव्हता. कारण सरकार मुळातच साम्राज्यवादी हुजूर पक्षाचे होते, तरी विरोधकांना वगळून हुजूर पक्षास अनुकूल अशा 46 जातीयवादी व लिबरल लोकांना बोलवून ही परिषद भरवली गेली. या परिषदेत इंग्लंडमधील मजूर पक्षाचे प्रतिनिधी सुद्धा उपस्थित नव्हते. अशा या परिषदेत दुसऱ्या गोलमाल परिषदेत नेमलेल्या समितीचे अहवाल दिले. तिसरी गोलमेज परिषद दिनांक 17 नोव्हेंबर 1932 रोजी सुरू झाली. काँग्रेसने या परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. या परिषदेत पुढील बाबींवर चर्चा झाली 

i) केंद्रीय संघटनेच्या बाबतीत लेथियन परसी व डेविडसन समितीच्या अहवालानुसार मतदान पद्धती. अर्थव्यवस्था व राज्याचे अधिकार 

ii) स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्याबाबत 

iii) संघराज्याच्या वरिष्ठ सभागृहाच्या सभासदांची निवड प्रांतीय कायदेमंडळ करेल असे ठरले. यावेळी भारतीय नेते आपल्या संघराज्य मागणीबाबत जास्त उत्साही राहिले नव्हते. उदास वातावरणात तिसरी गोलमेज परिषद दिनांक 24 डिसेंबर 1932 रोजी संपवण्यात आली. गोलमेज परिषदेत झालेल्या चर्चेच्या आधारे ब्रिटिश सरकारने पार्लमेंट मध्ये 1933 च्या मार्च महिन्यात एक श्वेतपत्रिका सादर केली. ही पत्रिका प्रतिगामी स्वरूपाची असून त्याद्वारे भारतीयांना हवे असलेली घटना मिळत नसल्यामुळे सर्व प्राकृतिक संघटनाने तिच्यावर चौफेर टीका करून ती फेटाळली. तेव्हा ब्रिटिश सरकारने भारतीयांचा राजकीय गुंता सोडवण्यासाठी पार्लमेंटची जॉईंट सिलेक्शन कमिटी नेमली. या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर 1935 च्या 11 नोव्हेंबर 1934 रोजी कमिटीचा अहवाल सादर भारत विषयक भावी कायद्याने विधेयक पार्लमेंटला सादर करण्यात आले.

( FAQ ) Frequently Asked questions वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. दुसरी गोलमेज परिषद कधी झाली?

Answer -   दिनांक सात सप्टेंबर 1931 रोजी दुसरी गोलमेज परिषद सुरू होऊन एक डिसेंबर 1931 रोजी संपली. 

2. पहिली गोलमेज परिषद कोणी बोलली?

Answer -12 November 1930 रोजी पहिल्या गोलमेज परिषदेचे उद्घाटन ब्रिटनच्या राजाने केले. या परिषदेचे अध्यक्षपद लेबर पार्टीचे पंतप्रधान सर मॅकडोनाल्ड यांनी भूषवले होते.

3. पहिल्या गोलमेज परिषदेला कोण उपस्थित होते?

Answer- या परिषदेत एकूण 79 जण उपस्थित होते. यामध्ये सोळा ब्रिटिश, 16 भारतीय राजे, व 57 भारतीय प्रतिनिधी  उपस्थित होते.

4. खालीलपैकी कोण तीनही गोलमेज परिषदांना उपस्थित होते?

Answer - Dr. Babasaheb Ambedkar.

5. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे अध्यक्षपद कोणी भूषवले?

Answer - ब्रिटनचे पंतप्रधान रामसे मॅकडोनाल्ड.

6. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व कोणी केले?

Answer - महात्मा गांधी.